कर्मचारियों को तगड़ा झटका, 7 साल में सबसे कम महंगाई भत्ता DA Hike in March

DA Hike in March: महंगाई भत्ता (DA) भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाने वाली है, लेकिन इस बार यह खबर कर्मचारियों के लिए ज्यादा खुशी की नहीं हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार डीए में पिछले सात वर्षों में सबसे कम बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।

डीए बढ़ोतरी की परम्परा और प्रक्रिया

केंद्र सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है। जनवरी में होने वाले संशोधन की घोषणा आमतौर पर मार्च महीने में होली के आसपास की जाती है, जबकि जुलाई के संशोधन की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में होती है। पिछले साल, सरकार ने 7 मार्च को DA में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस वर्ष भी, 12 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जा सकता है।

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महंगाई भत्ता निर्धारण का आधार

महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए सरकार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों का उपयोग करती है। यह सूचकांक देश भर में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। DA की गणना के लिए पिछले छह महीनों के AICPI के औसत आंकड़ों पर विचार किया जाता है। सरकार इन आंकड़ों और देश में बढ़ती महंगाई के आधार पर DA में बढ़ोतरी का निर्णय लेती है।

सात साल में सबसे कम बढ़ोतरी की संभावना

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विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार DA में केवल 2% की बढ़ोतरी की संभावना है, जो पिछले सात वर्षों में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 से अब तक, सरकार ने हर बार कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है। पिछले साल अक्टूबर में, सरकार ने DA में 3% की वृद्धि की थी, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इस बार केवल 2% की वृद्धि होने पर, DA 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा।

सैलरी पर पड़ने वाला प्रभाव

कम बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 53% DA के हिसाब से 9,540 रुपये मिलते हैं। अगर DA 2% बढ़कर 55% हो जाता है, तो उसे 9,900 रुपये मिलेंगे, यानी हर महीने मात्र 360 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इसके विपरीत, अगर 3% की बढ़ोतरी होती (जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ है), तो इसी कर्मचारी को 540 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त लाभ होता।

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कर्मचारियों में बढ़ सकता है असंतोष

अपेक्षा से कम बढ़ोतरी से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है, खासकर उन कर्मचारियों में जो पहले से ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के DA एरियर की मांग कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। उस दौरान तीन बार (जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021) DA में संशोधन नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

कोरोना काल में DA का रुकना

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कोरोना महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए 18 महीने तक DA में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान कर्मचारियों को उनके वेतन का पूरा भुगतान किया जाता था, लेकिन DA में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। कोरोना काल के बाद जुलाई 2021 से DA में संशोधन पुनः शुरू किया गया, लेकिन पिछले 18 महीनों का बकाया अभी तक नहीं चुकाया गया है। कर्मचारी संगठन इस एरियर के भुगतान की मांग लगातार कर रहे हैं।

सरकारी फैसले का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को अब 12 मार्च को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग के फैसले का इंतजार है। यदि सरकार आधिकारिक तौर पर केवल 2% की बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए निराशाजनक होगा, क्योंकि वे अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि, यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, इसलिए कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी के महीनों का एरियर भी मिलेगा।

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आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा

कम DA बढ़ोतरी के बीच, कर्मचारियों की नजर अब आठवें वेतन आयोग पर टिकी है, जिसके जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर, कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस आयोग के लागू होने से पहले, अनुमान है कि DA 60% तक पहुंच सकता है।

होली से पहले घोषित होने वाली DA बढ़ोतरी इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिश्रित भावनाएं ला सकती है। 2% की संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में कम है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और त्योहार के दौरान अपनी वित्तीय योजना उसी के अनुसार बनाएं। साथ ही, जनवरी 2026 में आने वाले आठवें वेतन आयोग से ज्यादा उम्मीदें रखें, जो उनकी वेतन संरचना में और अधिक सुधार ला सकता है।

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यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है। किसी भी निर्णय के लिए कृपया सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सरकारी नीतियों और निर्णयों में परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए हमेशा नवीनतम आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें।

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