8th Pay Commission: भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव की तैयारी कर रही है। 8वां वेतन आयोग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने जनवरी 2025 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों में नई उम्मीदें जगी हैं।
गठन और कार्यान्वयन की योजना
वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में गठित हो सकता है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू होने की संभावना है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुमान प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 19 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी 1 लाख रुपये है।
बजट आवंटन और संभावित वेतन वृद्धि
विभिन्न बजट परिदृश्यों में वेतन वृद्धि की संभावनाएं अलग-अलग हैं। यदि सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करती है, तो कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी में 14,600 रुपये की वृद्धि हो सकती है। 2 लाख करोड़ रुपये के बजट में यह वृद्धि 16,700 रुपये तक और 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट में 18,800 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को लाभान्वित कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर
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फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचना में एक महत्वपूर्ण घटक है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 पर तय किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। वर्तमान में, कर्मचारी संघ 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का अनुमान है कि यह लगभग 1.92 हो सकता है।
वेतन और पेंशन में संभावित परिवर्तन
विभिन्न फिटमेंट फैक्टर परिदृश्यों में वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है।
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8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि देश के प्रशासनिक तंत्र को भी मजबूत करेगा। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा।
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी तरह की आधिकारिक सलाह नहीं है। वेतन संशोधन से संबंधित विवरण परिवर्तन के अधीन हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें।
